PM Viksit Bharat Rozgar Yojana : भारत सरकार ने देश में रोजगार बढ़ाने और उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी के अवसर मिलें और कंपनियों को आर्थिक सहयोग दिया जाए ताकि वे नए लोगों को आसानी से काम पर रख सकें। इसका लक्ष्य रोजगार बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाना और युवाओं की आमदनी को मजबूत करना है।
योजना की खास बातें
- नियोक्ताओं को आर्थिक मदद
ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत सभी प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग मिलेगा। हर नए कर्मचारी पर नियोक्ता को ₹3,000 प्रति माह तक सहायता दी जाएगी। यह सुविधा उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं या कुछ समय बाद फिर से कार्यबल से जुड़ रहे हैं। - लाभ की समयावधि
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को यह लाभ 4 साल तक मिलेगा।
- बाकी सभी सेक्टर जैसे सेवा क्षेत्र, व्यापार आदि को यह सुविधा 2 साल तक दी जाएगी।
समय सीमा अलग रखने का कारण यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लंबे समय तक अधिक श्रमिकों की आवश्यकता रहती है।
- कर्मचारियों की वेतन सीमा
योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन तय सीमा (लाख रुपये तक) के अंदर है। इसका फायदा खासतौर पर छोटे और मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को होगा। - डिजिटल माध्यम से भुगतान
नियोक्ताओं को मिलने वाली राशि सीधे उनके पैन से जुड़े बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजी जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और तेज होगी। - न्यूनतम भर्ती की शर्तें
- जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी पहले से हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कंपनियां वास्तव में रोजगार बढ़ाएं और केवल योजना का लाभ उठाने के लिए प्रतीकात्मक भर्ती न करें।
योजना से होने वाले फायदे :-
इस योजना से कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम होगा और वे अधिक युवाओं को नौकरी पर रखने के लिए प्रेरित होंगी। युवाओं को रोजगार मिलने से उनकी आमदनी बढ़ेगी और देश की कार्यशक्ति का बेहतर उपयोग होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना खासतौर पर उपयोगी साबित होगी। सेवा और अन्य क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा होंगे।
सरकार का अनुमान है कि यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया, तो लाखों युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई नए अवसर बनेंगे। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद करेगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह युवाओं को नौकरी देने और उद्योगों को सशक्त बनाने का बड़ा कदम है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा और तेज़ होगी।