Budget 2024: इस EPFO Budget में मिला Employee और Employer को 1.07 हजार करोड़ का तोहफा, पूरी जानकारी हिंदी में..

Budget 2024: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इस साल का बजट प्रस्तुत किया गया, इस साल का EPFO Budget में कर्मचारी और नियोक्ता के लिए भी 1.07 हजार करोड़ का तोहफा epfo के द्वारा प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया | इस बजट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए फायदा दिया जाएगा , यह दिए जाने वाला फायदा उनके पीएफ खाते में दिया जाएगा | कर्मचारी और नियोक्ता को दिए जाने वाला यह फायदा उनको तीन स्कीमों के तहत दिया जाएगा तो चलिए हम तीनों स्कीमों को विस्तार से जानते हैं |

EPFO Budget 2024

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट (Union Budget 2024) प्रस्तुत किया गया, वह कर्मचारी जो किसी भी संस्थान में पहली बार नामांकन करवा  रहे हैं,उनके खाते में 15000 ट्रांसफर किए जाएंगे जो की 5-5 हजार की तीन किस्तों के माध्यम से दिए जाएंगे | इस बजट के द्वारा तीन स्कीमों के माध्यम से फायदा मिलेगा, तो चलिए जानते हैं इन तीनों स्कीमों को विस्तार से..

  • कर्मचारियों को एक माह की  बेसिक सैलरी या ₹15000 इंसेंटिव उनके सीधे पीएफ खाते में दिया जाएगा
  • जो pf सदस्य पहले से किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, उनको भी पीएफ खाते में 24% का इंटरेस्ट इंसेंटिव दिया जाएगा | इसमें 12% कर्मचारी का होगा और 12 ही प्रतिशत नियोक्ता का होगा
  • इस स्कीम में तीन स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत होगी, जो 3 से लेकर 6 साल की बीच होगा इसमें लगभग 2.90 कुल लाभ 1.07 हजार करोड़ का होगा

Scheme A :-

कर्मचारियों को फायदा होगा जो पहली बार किसी भी संस्था में जॉब के लिए नामांकन करवा देंगे, मतलब इसकी एक के तहत नियोक्ता के लिए कोई भी फायदा नहीं होगा इसके अंतर्गत मात्रा कर्मचारियों को फायदा होगा | इस स्कीम के तहत एक माह की सैलरी या ₹15000 अधिकतम उनके पीएफ खाते दिए जाएंगे | अपनी कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी संस्था में पहली बार जब करेंगे मतलब Fresher होंगे और उनकी अधिकतम सैलरी ₹1 लाख से अधिक नहीं |

Budget 2024, EPFO Scheme A के महत्वपूर्ण बिंदु

  • ₹15000 की धनराशि कर्मचारियों के पीएफ खाते में तीन बार में ट्रांसफर की जाएगी इसमें लगभग एक करोड़ लोगों को फायदा होने की आशा है
  • यह स्कीम 2 साल तक चलेगी मतलब जो 2 साल के अंत में किसी भी कंपनी में जॉब के लिए नामांकन करवाता है, तो उसे कंपनी में उसकी तीसरी साल तक फायदा दिया जाएगा

Budget 2024, EPFO Scheme A Applicability & Conditions 

  • जो भी कंपनी पहली बार किसी कर्मचारी को जॉब देती है, और उसकी अधिकतम सैलरी एक लाख रुपए से तक हो को ₹15000 का इंसेंटिव दिया जाएगा
  • कोई कर्मचारी 12 माह से पहले जॉब छोड़ देता है तो उसका पूरा पैसा नियोक्ता के द्वारा, मतलब पैसे का भुगतान कर्मचारी ना करके कंपनी के द्वारा किया जाएगा
  • कर्मचारी 12 माह के बाद अगर लगातार जॉब करता है तो पीएफ में जमा ₹15000 की धनु राशि को निकाल सकता है

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Scheme B :-

स्कीम B के तहत कर्मचारी और नियोक्ता को 4 सालों तक फायदा मिलने वाला है, इसमें मिलने वाला फायदा कर्मचारी और नियोक्ता को 50-50% होगा, इस स्क्रीन के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी का 24% या अधिकतम 25000 रुपए तक कि उसे प्रतिशत कर्मचारी और नियोक्ता को मिलेगा |

इसको एक उदाहरण से समझते हैं:-

  • एक कर्मचारी की सैलरी ₹20,000 है तो उसको मिलने वाला 24% होगा = 4800 रुपए , इसमें ₹2400 नियोक्ता का होगा और 2400 ही रुपए कर्मचारी को (मतलब 50-50%)
  • अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹30000 है तो उसको मिलने वाला लाभ होगा 25000 तक अधिकतम की 24% = 6000 रुपए , तो इसमें ₹3000  नियोक्ता का होगा और ₹3000 कर्मचारी का

Budget 2024, EPFO Scheme B के महत्वपूर्ण बिंदु

  • प्रथम वर्ष में ₹6000 जो की 25000 का 24% अधिकतम होगा
  • दूसरी साल में भी ₹6000 जो की ₹25000 की 24% अधिकतम होगा
  • तीसरी समय ₹4000 जो की 25000 का 16% अधिकतम होगा
  • चौथे साल में ₹2000 जो की 25000 का 8% अधिकतम होगा

ध्यान दें :- प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी साल में मिलने वाली धनराशि की अधिकतम है इसमें से 50% कर्मचारी और 50% नियोक्ता का दिया जाएगा उदाहरण के लिए चौथी साल में मिलने वाला अधिकतम 25000 का 8% ₹2000 है तो इसमें ₹1000 कर्मचारी का हुआ और ₹1000 नियोक्ता का हुआ 

  • कोई कर्मचारी पहली बार किसी भी संस्थान में जॉब करता है तो उसको Scheme A  और Scheme B दोनों का फायदा मिलेगा, मगर नियोक्ता को सिर्फ Scheme B का फायदा मिलेगा.
  • अगर कोई कर्मचारी दूसरे साल के अंत में किसी भी कंपनी में जॉब के लिए नामांकन करवाता है, तो उसको स्कीम बी के तहत 6 साल के अंत तक फायदा मिलेगा.

Budget 2024, EPFO Scheme B Applicability & Conditions

  • इसका फायदा केवल निर्माण कंपनियां (Manufacturing Companies ) को मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि आईटी सेक्टर में कार्य करने वाली ट्रेडिंग, दुकान, कोई स्कूल इत्यादि को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा.
  • अगर कोई निर्माण कंपनी 50 कर्मचारी या 25% पिछले साल की बेसलाइन से अधिक का कर्मचारियों को जॉब प्रदान करती है, तो ऐसी कंपनियों को स्कीम B के तहत फायदा दिया जाएगा .
आइये  समझते हैं बेसलाइन( Base Line ) का 25% से अधिक का मतलब क्या हुआ

अगर कोई कंपनी 18,20 और 22 कर्मचारियों को जॉब प्रदान करती है, तो इनका बेसलाइन हुआ 20 कर्मचारी (18+20+22 Average =20 ), 20 का 25% हुआ 4 ( 25 % of 20 = 4 ) | तो कंपनी को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 24 (20+4 =24 ) कर्मचारियों को जॉब के लिए Hire करना पड़ेगा |

  • अगर किसी वर्ष बेसलाइन से कम कर्मचारियों को जॉब दी जाती है, तो स्कीम को दी जाने वाली सुविधा बंद की जा सकती है.
  • ध्यान रहे कर्मचारी किसी भी कांटेक्ट के आधार पर जॉब न करता हो , कंपनी डायरेक्ट उनको कंपनी के रोल पर हायर करें तभी इस स्कीम का लाभ मिल सकता है.
  • यह लाभ लेने के लिए अधिकतम सैलरी की समय सीमा एक लाख रूपए है और अधिकतम ₹25000 तक होगी, सैलरी 1 लाख से कम होगी वह इस स्कीम के तहत लाभ ले सकता है और अधिकतम उसको लाख ₹25000 पर ही मिलेगा |
  • अगर कोई कर्मचारी महीने से पहले अपनी जॉब छोड़ देता है तो सुविधा के द्वारा दिए जाने वाला पैसा नियोक्ता के द्वारा वसूला जाएगा

Scheme C :-

 

स्कीम सी के अंतर्गत मुख्यतः नियोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, स्कीम के कुछ में पॉइंट निम्नलिखित में..

  • नियोक्ता में कर्मचारियों को जॉब देता है, तो नियोक्ता का ₹3000 का हिस्सा प्रति माह के हिसाब से 2 साल तक सरकार के द्वारा जमा करवाया जाएगा
  • epf में 12% नियोक्ता का और 12 ही % कर्मचारी  दोनों का जमा होता है, तो जब भी नियोक्ता पीएफ का चालान जमा करेगा तो उसके हिस्से का ₹3000 सब्सिडी के रूप में कम कर दिया जाएगा.
  • यह स्कीम सामान्यत 2 साल तक नए कर्मचारियों के लिए जॉब देने पर लागू रहेगी, अगर कोई भी कंपनी 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को जॉब देती है तो इसका फायदा 2 साल से बढ़कर 4 साल कर दिया जाएगा और बाकी नियम स्कीम बी की दर के हिसाब से रहेंगे.
समय अवधि (साल में)सैलरी का इंसेंटिव ( प्रतिशत में ) जो की ₹25000 तक मान्य होगा
एक साल के लिएसैलरी का 12% (अधिकतम ₹3000) प्रत्येक महीने नियोक्ता के लिए मान्य होगा
दूसरी साल के लिएसैलरी का 12% (अधिकतम ₹3000) प्रत्येक महीने नियोक्ता के लिए मान्य होगा
तीसरी साल के लिए ( 1000 से अधिक नए कर्मचारी भर्ती करने पर )सैलरी का 8% (अधिकतम ₹2000) प्रत्येक महीने नियोक्ता के लिए मान्य होगा
चौथी साल के लिए ( 1000 से अधिक नए कर्मचारी भर्ती करने पर )सैलरी का 12% (अधिकतम ₹1000) प्रत्येक महीने नियोक्ता के लिए मान्य होगा

 

Budget 2024, EPFO Scheme C Applicability & Conditions

  • अगर छोटी कंपनियां जैसे की 50 या 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उनकी पिछले साल की बेस-लाइन से अगर वह दो कर्मचारियों को जॉब देती है तो उसकी स्कीम सी का लाभ मिलेगा.
  • बड़ी कंपनियां जिनके पास 50 से अधिक कर्मचारी हैं, और उनकी बेस-लाइन से पांच कर्मचारी अधिक को जॉब देने पर स्कीम सी का लाभ ले सकती है.
  • जिनकी मासिक  सैलरी ₹100000 तक है, उनको ₹3000 कर्मचारी का शेर सरकार के द्वारा दिया जाएगा.
इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते :-

अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹1,00,000 है तो ₹1,00,000 का 12% हुआ ₹12,000, अब इसमें ₹3,000 सरकार देगी और बाकी ₹9,000 नियुक्ति के द्वारा जमा किए जाएंगे |,

  • अगर किसी कर्मचारी पहले से किसी भी संस्थान में जॉब कार्य चल रहा था मतलब उसका यूएएन नंबर बन चुका था और उसे किसी नई कंपनी में जॉब के रूप में Hire किया जाता है तब भी स्कीम सी का लाभ मिलेगा.
  • अगर कोई कर्मचारी की जॉब की जॉइनिंग डेट दूसरे वर्ष के अंतिम समय पर हुआ है, तो उसकी स्कीम सी का लाभ 6 सालों तक ले सकता है
ध्यान रहे :-

किसी भी बड़ी ( जिसके 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो ) कंपनी के द्वारा 1000 से अधिक किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा 1000 से अधिक नई जॉब देने पर स्कीम सी का लाभ 6 सालों के लिए दिया जाएगा और 1000 से कम होने पर स्कीम सी का लाभ मात्र 4 साल तक ही दिया जाएगा

Budget 2024 के लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं 

सरकार के द्वारा दिया गया 1,07,000 करोड़ का वित्तीय सहायता सराहनीय है, मगर इसकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो इस प्रकार से हैं..

कर्मचारी की समस्याएं:-

Withdrawal Restrictions ( निकासी प्रतिबंध )
  • जिस प्रकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ( ABRY ) के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी समय सीमा के अंतर पैसा निकासी का ऑप्शन नहीं दिया गया था, मतलब उनके अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया गया था हो सकता है इसी प्रकार इस योजना के द्वारा जॉब तक कर्मचारी सेवा का लाभ में होगा तब तक वह कोई भी पीएफ का क्लेम ना कर पाए |
  • हो सकता है कुछ नियोक्ता कुछ फर्जी नामांकन करके इस योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वह विड्रोल ना कर पाए इसलिए निकासी प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो

नियोक्ता की समस्याएं:-

बजट के द्वारा दिया गया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को स्कीम ए और स्कीम बी  के अंतर्गत नियोक्ता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, इस चीज का नियोक्ता को डर बना रहेगा | तो इन समस्याओं से बचने के लिए हो सकता है नियोक्ता नए कर्मचारियों को जॉब देते समय  कोई एग्रीमेंट या कोई बॉन्ड बनवाएं

दोस्तों बजट 2024 के अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ता को दिए जाने वाले लाभ को हमने बड़ी सरल भाषा में विस्तार से बताया है, आशा है आपको यह आर्टिकल सहायक लगा होगा | फिर भी आपका कोई “सवाल या सुझाव” हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से अपना “सवाल या सुधार” हमसे साँझा जरूर करें, हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा धन्यवाद..

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