Bank Account Minimum Balance New Rule : यह लेख 2025 में लागू हुए आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) के नए नियमों को विस्तार से समझाता है, खासकर न्यूनतम बैलेंस से जुड़े बदलावों को। उद्देश्य है कि छात्र, आम ग्राहक और बैंकिंग के नए सीखने वाले सभी लोग आसानी से समझ सकें कि किन खातों में बैलेंस रखना जरूरी है और किनमें नहीं।
1. सरकारी बैंक: न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अब कोई पेनल्टी नहीं
जुलाई 2025 से कई बड़े सरकारी बैंक—जैसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक—ने यह नियम लागू किया है कि अगर खाते में तय न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया, तो कोई भी शुल्क या पेनल्टी नहीं लगेगी। यह बदलाव खासकर उन ग्राहकों के लिए राहत है जो कम आय वर्ग में आते हैं और जिनके खाते में कभी-कभी कम राशि रह जाती है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने यह सुविधा पहले ही 2020 में लागू कर दी थी, जिससे ग्राहकों का भरोसा और सुविधा दोनों बढ़ी।
2. ICICI बैंक: नए खातों के लिए बैलेंस की सीमा में बढ़ोतरी
1 अगस्त 2025 से ICICI बैंक ने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत बैलेंस (MAB) की सीमा को काफी बढ़ा दिया है:
- मेट्रो/शहरी शाखाएं: ₹50,000 (पहले ₹10,000)
- अर्ध-शहरी शाखाएं: ₹25,000 (पहले ₹5,000)
- ग्रामीण शाखाएं: ₹10,000 (पहले ₹2,500)
यदि खाते में बैलेंस निर्धारित राशि से कम हुआ, तो चार्ज लगाया जाएगा—शॉर्टफॉल का 6% या ₹500, जो भी कम हो।
यह नियम केवल नए खाताधारकों पर लागू होगा; पुराने खातों पर पहले वाले नियम ही चलते रहेंगे।
3. BSBDA खाते: पूरी तरह पेनल्टी-फ्री
बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA), जिसमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाते भी आते हैं, पर न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं है। बैंक इन खातों पर पेनल्टी नहीं लगा सकते।
ये खाते खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें बैंकिंग सुविधाएं चाहिए लेकिन वे बड़े बैलेंस नहीं रख सकते। BSBDA खाताधारकों को एटीएम, पासबुक और बुनियादी बैंकिंग सेवाएं बिना किसी शुल्क के मिलती हैं।
4. निष्क्रिय खाते: पेनल्टी से पूरी तरह मुक्त
अगर कोई बचत खाता 2 साल तक इस्तेमाल नहीं किया गया (यानी उसमें कोई लेन-देन नहीं हुआ), तो वह निष्क्रिय माना जाता है। आरबीआई के नए निर्देशों के मुताबिक, ऐसे खातों पर न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी नहीं लगेगी, और खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए मददगार है जो लंबे समय तक खाते का उपयोग नहीं कर पाते।
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निष्कर्ष :-
- सरकारी बैंक: जुलाई 2025 से न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं।
- ICICI बैंक: 1 अगस्त 2025 से नए खातों के लिए बैलेंस की सीमा में भारी बढ़ोतरी।
- BSBDA खाते: पूरी तरह पेनल्टी-फ्री, बिना न्यूनतम बैलेंस की शर्त।
- निष्क्रिय खाते: पेनल्टी और पुनः सक्रिय करने के शुल्क से पूरी तरह मुक्त।
इन बदलावों से ग्राहकों को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार सही खाता चुनने में आसानी होगी और बैंकिंग को लेकर अनावश्यक डर भी कम होगा।
RBI के न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) के संबंध में नियम
1. RBI का कोई मानक न्यूनतम बैलेंस नहीं है
भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस के लिए कोई केंद्रीय दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। विभिन्न बैंक्स अपनी लागत और सेवाओं के आधार पर न्यूनतम बैलेंस निर्धारित करती हैं, लेकिन यह नियम सर्वेभृत नहीं है। Reserve Bank of India
2. बैंक ग्राहकों को पारदर्शी जानकारी दें
बैंक खातों के खोलने के समय ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए, और किसी भी बदलाव की सूचना भी समय पर देनी चाहिए जैसे RBI ने निर्देशित किया था। Reserve Bank of India
3. बेसिक सेविंग्स बैंक डेपॉजिट अकाउंट (BSBDA)
आरबीआई द्वारा अनिवार्य रूप से सभी बैंकों को BSBDA खोलने की सुविधा देनी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है।