ESIC New Wages Rule : देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से Code on Social Security, 2020 के तहत “Wages” (वेतन) की नई परिभाषा लागू की गई है। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि ESI अंशदान (Contribution) की गणना किन वेतन घटकों के आधार पर होगी और किन घटकों को वेतन की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा।

इसके साथ ही Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ने SPREE 2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) के माध्यम से पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का विशेष अवसर भी दिया है।

यदि आप किसी कंपनी में कर्मचारी हैं या किसी संस्थान के नियोक्ता हैं, तो यह जानना जरूरी है कि नई Wage Definition क्या कहती है, 50% Rule कैसे काम करता है और इसका ESI Contribution पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

पूरी जानकारी एक नजर में :- 

विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिए जानकारी को ध्यान से पढ़ें :-

नई Wage Definition क्या है ?

Code on Social Security, 2020 के अनुसार ESI सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में “Wages” की एक समान परिभाषा अपनाई गई है।

सरल भाषा में समझें तो अब केवल वेतन का नाम देखकर ESI की गणना नहीं होगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि कर्मचारी के वेतन में कौन-कौन से घटक शामिल हैं और उनकी हिस्सेदारी कितनी है।

Wages में कौन-कौन से वेतन घटक शामिल होंगे ?

नई परिभाषा के अनुसार नीचे दिए गए वेतन घटक Wages का हिस्सा माने जाएंगे।

यही वे मुख्य घटक हैं जिनके आधार पर ESI Contribution की गणना की जाएगी।

किन वेतन घटकों को Wages से बाहर रखा गया है ?

कुछ भुगतान ऐसे हैं जिन्हें सामान्य स्थिति में Wages का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

हालांकि इन सभी घटकों पर एक महत्वपूर्ण शर्त लागू होती है, जिसे 50% Rule कहा गया है।

50% Rule क्या है ?

नई Wage Definition का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 50% Rule है।

इस नियम के अनुसार यदि Wages से बाहर रखे गए सभी वेतन घटकों (जैसे HRA, Conveyance आदि) का कुल मूल्य कर्मचारी के Total Remuneration (कुल मासिक पारिश्रमिक) के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो 50% से अधिक वाली अतिरिक्त राशि को फिर से Wages में जोड़ दिया जाएगा।

यानी केवल Allowances बढ़ाकर ESI की गणना कम नहीं की जा सकती।

यह नियम सभी पात्र कर्मचारियों के लिए वेतन की गणना को एक समान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

उदाहरण से समझिए 50% Rule

उदाहरण 1: जब 50% Rule लागू नहीं होता

मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल मासिक पारिश्रमिक ₹20,000 है।

यहां कुल Allowances ₹8,000 हैं, जबकि 50% सीमा ₹10,000 है।

क्योंकि Allowances 50% से कम हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त राशि Wages में नहीं जोड़ी जाएगी।

ऐसी स्थिति में ESI Contribution ₹12,000 के आधार पर ही निकाला जाएगा।

उदाहरण 2: जब Add-back करना पड़ता है

अब मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल वेतन ₹20,000 है।

यहां Allowances ₹12,000 हैं, जबकि 50% सीमा ₹10,000 है।इस स्थिति में ₹2,000 अतिरिक्त माने जाएंगे और इन्हें वापस Wages में जोड़ दिया जाएगा।

यानी—

• मूल Wages = ₹8,000
• Add-back = ₹2,000
• अंतिम ESI Wages = ₹10,000

इसी ₹10,000 के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता का ESI Contribution तय होगा।

एक और स्थिति को समझिए

यदि किसी कर्मचारी का कुल पारिश्रमिक अधिक है, लेकिन 50% Rule लागू होने के बाद भी उसकी ESI Wages निर्धारित सीमा के भीतर रहती है, तो उसी Wages के आधार पर ESI Contribution की गणना की जाएगी।

वहीं यदि Add-back के बाद Wages निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में उसी अनुसार पात्रता तय होगी।

SPREE 2025 क्या है ?

ESIC ने SPREE 2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है।

यह योजना नियोक्ताओं को एक निश्चित अवधि के भीतर अपने प्रतिष्ठान और पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण कराने का अवसर देती है।

इस योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है।

SPREE 2025 के प्रमुख लाभ

इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले पात्र नियोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाएंगे।

• पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई से राहत।
• पूर्व अवधि की देय राशि (Past Dues) की मांग नहीं की जाएगी।
• Shram Suvidha Portal, ESIC Portal और MCA Portal के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण की सुविधा।
• कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ तथा Disablement Compensation जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी।

नियोक्ताओं के लिए क्या करना जरूरी है ?

ESIC ने पात्र नियोक्ताओं से निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करने का आग्रह किया है—

• Code on Social Security, 2020 के अनुसार अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराएं।
• सभी पात्र कर्मचारियों का ESIC में पंजीकरण सुनिश्चित करें।
• नई Wage Definition के अनुसार ESI Contribution की सही गणना करें।
• प्रत्येक माह समय पर ESI Contribution जमा करें।

महत्वपूर्ण बात जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

ESIC ने विशेष रूप से यह भी बताया है कि केवल कर्मचारी का कुल मासिक पारिश्रमिक ₹21,000 से अधिक होने के आधार पर उसकी पात्रता का निर्णय नहीं किया जाएगा।

नई Wage Definition के अनुसार Wages की गणना अलग तरीके से की जाएगी। इसलिए कुछ मामलों में कुल पारिश्रमिक अधिक होने के बावजूद पात्रता का निर्धारण नई परिभाषा के अनुसार किया जाएगा।

इसलिए नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी की वेतन संरचना का सही तरीके से परीक्षण करना चाहिए।

नई व्यवस्था का उद्देश्य क्या है ?

नई Wage Definition का उद्देश्य पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वेतन की एक समान परिभाषा लागू करना है।

इसके माध्यम से ESI Contribution की गणना अधिक पारदर्शी होगी और वेतन संरचना में Allowances का अत्यधिक उपयोग करके वैधानिक अंशदान को कम करने की संभावना भी कम होगी।

इसके साथ ही SPREE 2025 के माध्यम से अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है।

FAQs

1. नई Wage Definition में कौन-कौन से वेतन घटक शामिल हैं ?

Basic Pay, Dearness Allowance (DA) और Retaining Allowance (यदि लागू हो) Wages में शामिल हैं।

2. 50% Rule क्या है ?

यदि Wages से बाहर रखे गए वेतन घटक कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक हो जाते हैं, तो अतिरिक्त राशि को Wages में जोड़कर ESI Contribution की गणना की जाती है।

3. किन वेतन घटकों को Wages से बाहर रखा गया है ?

HRA, Conveyance Allowance, Overtime, Commission, कुछ प्रकार के Bonus, Employer का PF/Pension Contribution, Gratuity, आवास एवं अन्य सुविधाओं का मूल्य तथा विशेष कार्य खर्च की प्रतिपूर्ति आदि Wages से बाहर रखे गए हैं।

4. SPREE 2025 क्या है ?

यह ESIC की एक विशेष योजना है, जिसके तहत पात्र नियोक्ता निर्धारित अवधि में अपने प्रतिष्ठान और कर्मचारियों का पंजीकरण करा सकते हैं।

5. SPREE 2025 की अंतिम तिथि क्या है ?

इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2025 तक लिया जा सकता है।

6. नियोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है ?

नई Wage Definition के अनुसार पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण करना, ESI Contribution की सही गणना करना और उसे समय पर जमा करना।