Stand Up India Scheme : भारत में महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Stand-Up India Scheme की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से पात्र उद्यमियों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य केवल लोन देना नहीं, बल्कि देश में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और नए उद्यमों को बढ़ावा देना भी था। यदि आप भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस सेंटर, ट्रेडिंग बिजनेस या कृषि से जुड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना की पात्रता और नियमों को समझना आपके लिए उपयोगी हो सकता है।
हालांकि, वर्ष 2026 में आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि मूल Stand-Up India Scheme की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। आइए योजना के लाभ, पात्रता, लोन की शर्तों और सरकार की नई घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Stand Up India Scheme क्या है ?
Stand-Up India Scheme की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) के माध्यम से संचालित किया गया था।
इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी पहली बार नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी।
इस योजना में प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा से कम से कम एक SC/ST उद्यमी और एक महिला उद्यमी को सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
Stand Up India Scheme के तहत कितना लोन मिलता था ?
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹10 लाख से अधिक और अधिकतम ₹1 करोड़ तक का Composite Loan उपलब्ध कराया जाता था।
इसमें दो प्रकार की वित्तीय सुविधाएं शामिल थीं:
- Term Loan: बिजनेस शुरू करने के लिए मशीनरी, उपकरण, दुकान, यूनिट और अन्य जरूरी संसाधनों पर खर्च।
- Working Capital: व्यवसाय के दैनिक संचालन, कच्चा माल खरीदने और अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए पूंजी।
योजना के अंतर्गत लोन की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक रखी गई थी। इसमें अधिकतम 18 महीने तक का Moratorium Period यानी शुरुआती भुगतान स्थगन भी शामिल था।
Stand Up India Scheme के लिए पात्रता (Eligibility)
इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें रखी गई थीं।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला उद्यमी या अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए।
- लोन केवल नया ग्रीनफील्ड व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध था।
- आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदन किसी कंपनी, पार्टनरशिप या अन्य गैर-व्यक्तिगत संस्था के माध्यम से किया जाता है, तो कम से कम 51% शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण पात्र महिला या SC/ST उद्यमी के पास होना चाहिए।
ध्यान दें कि केवल महिला होना या SC/ST वर्ग से होना लोन की गारंटी नहीं देता था। बैंक आवेदक की व्यावसायिक योजना और भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करता था।
किन व्यवसायों के लिए मिलता था लोन ?
Stand-Up India Scheme के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नए व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान था।
| व्यवसाय का प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| Manufacturing | कपड़े, पैकेजिंग और फूड प्रोडक्शन यूनिट |
| Trading | होलसेल और रिटेल दुकान |
| Services | ब्यूटी पार्लर, सर्विस सेंटर, डिजिटल सेवाएं |
| Agriculture Allied | डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी और फूड प्रोसेसिंग |
इस प्रकार योजना के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने का अवसर मिलता था।
लोन की ब्याज दर और मार्जिन मनी
इस योजना में ब्याज दर बैंक द्वारा निर्धारित की जाती थी। निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज दर संबंधित श्रेणी के लिए बैंक की न्यूनतम लागू दर से अधिक नहीं हो सकती थी, जिसकी अधिकतम सीमा Base Rate/MCLR + 3% + Tenor Premium निर्धारित थी।
इसके अलावा, परियोजना लागत में मार्जिन मनी के रूप में 15% तक की व्यवस्था पात्र सरकारी योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करके की जा सकती थी।
हालांकि, लाभार्थी को अपनी तरफ से परियोजना लागत का कम से कम 10% योगदान करना आवश्यक था।
इसका अर्थ है कि पूरी परियोजना की लागत सरकार या बैंक द्वारा वहन नहीं की जाती थी।
Stand Up India Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के अंतर्गत बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी पहचान, व्यवसाय और वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होते थे।
प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित थे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST आवेदकों के लिए)
- बैंक अकाउंट की जानकारी और बैंक स्टेटमेंट
- व्यवसाय का प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रस्तावित व्यवसाय का पता और संबंधित दस्तावेज
- मशीनरी और उपकरणों के कोटेशन (यदि लागू हों)
- कंपनी या पार्टनरशिप के दस्तावेज (यदि लागू हों)
- पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
Stand Up India Scheme में आवेदन कैसे करें ?
योजना की मूल अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और बैंक शाखाओं के माध्यम से सुविधा उपलब्ध थी।
आवेदन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल थे:
- सबसे पहले Stand-Up India की आधिकारिक वेबसाइट https://www.standupmitra.in पर जाएं।
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- अपनी व्यक्तिगत और व्यवसाय से संबंधित जानकारी भरें।
- प्रस्तावित बिजनेस की जानकारी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार रखें।
- आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
- बैंक और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आवेदन की आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
इसके अतिरिक्त, आवेदन से संबंधित जानकारी और बैंक ऋण के लिए https://www.jansamarth.in पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया था।
महत्वपूर्ण: ये मूल योजना की आवेदन प्रक्रिया के चरण हैं। चूंकि योजना की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए 2026 में नए आवेदन स्वीकार होने की पुष्टि संबंधित बैंक या वित्त मंत्रालय से अवश्य करें।
Stand Up India Scheme 2026: सरकार की नई घोषणा क्या है ?
केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यम शुरू करने वाले 5 लाख लोगों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
इस प्रस्तावित योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:
- 5 लाख नए उद्यमियों को सहायता देने का लक्ष्य।
- महिला, SC और ST वर्ग के पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोगों पर फोकस।
- अगले 5 वर्षों में ₹2 करोड़ तक का Term Loan उपलब्ध कराने की घोषणा।
- उद्यमिता और मैनेजमेंट से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था।
यह योजना Stand-Up India के अनुभवों के आधार पर तैयार की जानी थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय की उपलब्ध जानकारी के अनुसार नई योजना से संबंधित प्रस्ताव और प्रक्रिया अभी विचाराधीन थी। इसलिए ₹2 करोड़ तक के लोन को वर्तमान में उपलब्ध और स्वीकृत लाभ नहीं समझना चाहिए।
Stand Up India Scheme से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Stand-Up India Scheme |
| शुरुआत | 5 अप्रैल 2016 |
| संबंधित मंत्रालय | वित्त मंत्रालय |
| लाभार्थी | महिला, SC और ST उद्यमी |
| पुरानी योजना का लोन | ₹10 लाख से ₹1 करोड़ |
| लोन अवधि | अधिकतम 7 वर्ष |
| Moratorium | अधिकतम 18 महीने |
| पुरानी योजना की वैधता | 31 मार्च 2025 तक |
| आधिकारिक वेबसाइट | standupmitra.in |
Stand Up India Scheme से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
1. Stand Up India Scheme के तहत कितना लोन मिलता था ?
इस योजना में पात्र महिला और SC/ST उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का Composite Loan उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
2. क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती थीं ?
हां, महिला उद्यमी होने के आधार पर सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र थीं।
3. क्या पुराने व्यवसाय के विस्तार के लिए लोन मिलता था ?
नहीं, मूल योजना का उद्देश्य नया ग्रीनफील्ड व्यवसाय स्थापित करना था।
4. क्या Stand-Up India Scheme 2026 में चालू है ?
मूल Stand-Up India Scheme की निर्धारित वैधता 31 मार्च 2025 तक थी। 2026 में इसके तहत नए आवेदन की उपलब्धता की पुष्टि संबंधित बैंक या वित्त मंत्रालय से करनी चाहिए।
5. क्या सरकार नई योजना में ₹2 करोड़ तक का लोन देगी ?
बजट 2025-26 में पहली बार उद्यम शुरू करने वाले 5 लाख महिला और SC/ST उद्यमियों के लिए ₹2 करोड़ तक के Term Loan वाली नई योजना की घोषणा की गई थी। इसके क्रियान्वयन और आवेदन की आधिकारिक जानकारी की पुष्टि आवश्यक है।
निष्कर्ष
Stand-Up India Scheme ने देश में महिला उद्यमियों और SC/ST वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के माध्यम से लाखों उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिली।
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Stand Up India Scheme 2026: ₹1 करोड़ तक बिजनेस लोन, पात्रता और आवेदन
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