Uttar Pradesh Startup Procurement Scheme 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद प्रक्रिया में अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट योजना 2026 की जानकारी जारी की है। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों के साथ कारोबार करने का अवसर देना और टेंडर प्रक्रिया की कुछ कठिन शर्तों में छूट प्रदान करना है।
योजना की मुख्य जानकारी :-
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | UP Startup Procurement Scheme 2026 |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संबंधित विभाग | IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग |
| आधिकारिक अपडेट | 13 अक्टूबर 2026 |
| मुख्य उद्देश्य | सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाना |
| प्रमुख लाभ | टर्नओवर, अनुभव और EMD में छूट |
| आधिकारिक पोर्टल | UP Startup Mission |
योजना के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ :-
| खरीद की व्यवस्था | अधिकतम सीमा |
|---|---|
| एकल निविदा (Single Tender) | ₹50 लाख तक |
| Sunrise सेक्टर में एकल निविदा | ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक |
| केवल स्टार्टअप के लिए सीमित निविदा | ₹1 करोड़ तक |
इन सुविधाओं के लिए संबंधित विभाग की मंजूरी और तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की संस्तुति जरूरी है।
कौन आवेदन कर सकता है ?
DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त इकाई।
जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में हो अथवा कम से कम 50% कार्यबल, संचालन, रिसर्च, उत्पादन या व्यावसायिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में हों।
- जो सरकारी जरूरतों से संबंधित नवोन्मेषी उत्पाद, तकनीक या सेवाएं विकसित करता हो।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1. StartInUP पोर्टल पर पंजीकरण के लिए :-
Startup India (DPIIT) Recognition Certificate.
कंपनी / फर्म का Incorporation या Registration Certificate.
कंपनी का PAN Card.
संस्थापक / अधिकृत प्रतिनिधि का Aadhaar Card.
GST Registration Certificate (यदि लागू हो)।
TAN Certificate (यदि लागू हो)।
अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
स्टार्टअप के उत्पाद या सेवा का विवरण।
तकनीकी औचित्य (Technology Justification) और बिजनेस प्रोफाइल।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और मान्यता की प्रक्रिया दी गई है।
2. GeM पोर्टल पर Seller Registration के लिए :-
अधिकृत व्यक्ति का Aadhaar या Personal PAN.
फर्म / कंपनी का PAN Card.
कंपनी का Incorporation Certificate या Partnership Deed.
DPIIT Startup Recognition Certificate.
बैंक खाते का विवरण (Account Number और IFSC).
Cancelled Cheque या Bank Statement.
GST Certificate (जहां लागू हो)।
कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ।
सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
पिछले तीन वर्षों के ITR विवरण, जहां बोली में भागीदारी के लिए आवश्यक हों।
3. सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज :-
StartInUP Recognition Certificate.
DPIIT Recognition Certificate.
GeM Seller Registration Details.
Product Catalogue या Service Profile.
तकनीकी स्पेसिफिकेशन।
Tender के अनुसार Technical Bid.
Financial Bid / Quotation.
निर्धारित Declaration और Undertaking.
आवश्यक लाइसेंस या गुणवत्ता प्रमाणपत्र, यदि टेंडर में मांगे गए हों।
StartInUP Recognition Certificate.
DPIIT Recognition Certificate.
GeM Seller Registration Details.
Product Catalogue या Service Profile.
तकनीकी स्पेसिफिकेशन।
Tender के अनुसार Technical Bid.
Financial Bid / Quotation.
निर्धारित Declaration और Undertaking.
आवश्यक लाइसेंस या गुणवत्ता प्रमाणपत्र, यदि टेंडर में मांगे गए हों।
आवेदन कैसे करें ?
StartInUP पोर्टल पर Startup के रूप में रजिस्ट्रेशन करें।
DPIIT Recognition प्राप्त करें।
अपने उत्पाद, सेवाओं, तकनीकी विशेषताओं और प्रस्तावित कीमत का विवरण प्रस्तुत करें।
Startup Review Committee of Experts (SRCE) आपके प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी।
स्वीकृति के बाद Policy Implementation Unit (PIU) की मंजूरी मिलेगी।
इसके बाद उत्पाद को GeM के विशेष UP Startup Module में सूचीबद्ध किया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज: DPIIT Recognition Certificate, कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र, PAN, उत्तर प्रदेश में मुख्यालय/50% संचालन का प्रमाण तथा उत्पाद की तकनीकी जानकारी और प्रस्तावित मूल्य तैयार रखें। यह व्यावहारिक तैयारी सूची है; शासनादेश में अंतिम दस्तावेजों की अलग चेकलिस्ट प्रकाशित नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या नए स्टार्टअप आवेदन कर सकते हैं ?
हां, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता पूरी करें।
Q2. क्या EMD और पुराने अनुभव की जरूरत होगी ?
पात्र स्टार्टअप को निर्धारित सरकारी खरीद नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।
Q3. क्या यह सीधे पैसे देने वाली योजना है ?
नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद के माध्यम से स्टार्टअप को बाजार उपलब्ध कराना है।
Q4. आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है ?
UP Startup Mission और GeM Portal।
महत्वपूर्ण: शासनादेश 12 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ और 13 अक्टूबर को पोर्टल पर अपलोड किया गया। योजना के अंतर्गत GeM पर विशेष मॉड्यूल अधिसूचना के तीन महीने के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
आधिकारिक शासनादेश: UP Startup Procurement Scheme 2026 PDF डाउनलोड करें।